स्थानीय तहको अल्झन्

स्थानीय तहको अल्झन्

नेपालको ७५३ स्थानीय तहमा चुनावपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी प्रशासनको सहयोगमा गाउँ तथा नगरका विकास कार्य अगाडी बढाइरहेका छन् । विशेषगरी नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएका २२ वटा अधिकारका सूची अनुसारका काम गर्ने गरी कर्मचारी समायोजन भइनसक्दा सम्मलाई सरकारले संक्रमणकालिन् व्यवस्था अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न स्थानीय तहमा खटाइसकेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन आएपनि कर्मचारी समायोजन नियमावली तथा अन्य आवश्यक कार्यविधिहरु बनिसकेका छैनन् । यस कारण विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडी बढाउन थुप्रै बाधाहरु आइरहेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विकासका काम देखाउन अति नै हतारमा देखिन्छन् भने कर्मचारी प्रशासन संक्रमणकालिन स्थितिलाई गौर गरेर हेरेर मात्र चल्ने सोचमा देखिन्छ । स्थानीय तहले काम देखाउन नसकेको गुनासो जनतामाझ पनि बढ्दै गएको देख्न र सुन्न पाइन्छ । यसका कारणहरु थुप्रै छन् तथापी देखिएका मुख्य कारण र ती का समाधान मात्र स्थानीय तहबाट आफ्नै लागि विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने देखिन्छ ।

प्रशासनिक संक्रमणकाल: सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै सुरु भएको दशकभन्दा लामो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भएपछि प्रशासनिक संक्रमणकाल सुरु भएको मानिन्छ । २०७२ अशोज ३ को संविधानले केन्द्रिकृत ढाँचालाई संघीय तथा स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा परिवर्तन गरेसँगै विद्यामान सेवा प्रवाह गर्ने शैली र कार्यालयहरुलाई संघीय ढाँचामा ढाल्न सुरु गरियो । नवगठित स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नेपाल सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने भयो । नेपाल सरकारसँग तत्काल मौजुदा रहेका कर्मचारीहरु नयाँ संरचनामा आवश्यक भए अनुसारको सेवा समूहमा पुग्दो नभएको, पुरानो कार्यालयबाट अचानक कर्मचारी पठाउन सहज नहुने र जान पनि नमान्ने, बढीजसो स्थानीय तह गाउँगाउँमा हुँदा सदरमुकाम केन्द्रित भएर बसेकाहरु स्थानीय तहमा जान आनाकानी गर्ने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

नियम कानूनको अभाव:  नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै अधिकांश पुराना ऐन, नियमहरुले काम नगर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, नागरिकता ऐन जस्ता स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐनहरु तथा विभिन्न कार्यविधिहरु पूर्णरुपमा नयाँ संविधान अनुसार आइसकेका छैनन् ।स्थानीय तहका कयौं कानुनी प्रक्रिया र व्यवस्थाहरु प्रदेश प्रदेश कानून वमोजिम हुने उल्लेख छ तर प्रदेश सभाको गठनसम्म पनि भइसकेको छैन भने कानून बनाउने भन्ने त परेको कुरा भयो ।

भौतिक संरचनाको अपुग: सामान्य बुझाइमा पनि कृषि, पशुसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखि मालपोत, नापीसम्मका कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएका छन् तर भवन भने मुश्कीलले एउटा भेटिन्छ । त्यो पनि पुरानो गाविस भवन । कतै कतै त एउटा पनि कार्यालय भवन छैन । शाखापिच्छे कोठा या कार्यालय त कहाँ गाउँपालिकाकै कर्मचारी समेत फरक फाँटका कर्मचारी एकै ठाउँमा कोचिएर बस्न वाध्य छन् । कार्यालयको लागि उपयुक्त घरहरु भाडामा पनि पाउन सहज छैन ।

आवश्यक कर्मचारीको अपूग: कर्मचारी समायोजनको थालनी सँगै कुनै कर्मचारी सरुवा हलुका भएको पनि महशुस भइरहेको छ । पहिलो त दरवन्दी अनुसार कर्मचारी अपुग छ, त्यसमाथी सजिलै सरुवा हुने भएपछि कर्मचारीहरु पठाइएको स्थानमा नगई रोजेको स्थानमा गइरहेका छन् । गाउँपालिकामा अन्य कर्मचारीका अतिरिक्त सिभिल समूहका कर्मचारीको अभाव छ तर करार सेवामा भर्ना गर्न पनि सहज रुपले नसकिने व्यवस्था छ । सरकारले तत्काल आधाजसो गाउँपालिकामा नयाँ भर्ना भएका ३१ ‍औं ब्याचका शाखा अधिकृतहरुलाई कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठायो । तर पनि लेखा, प्रशासन, वडाका सचिवजस्ता कर्मचारी अपुग भए । ६ हजारको हाराहारी रहेको वडामा वडा सचिव तत्काल त्यति नै संख्यामा चाहिने भए, त्यो पूर्ति गर्न तत्काल सम्भव भएन । अस्थायी रुपमा स्वीकृत दरवन्दी तालिका अनुसार ४६० गाउँपालिकामा प्रशासनिक, प्राविधिक कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी २ जनाको दरले जम्मा ४ हजार १ सय ४० जना, २७६ नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकामा जम्मा २ हजार ९ सय ३० जना  तथा ६७०० को हाराहारीमा रहेको वडामा कम्तीमा २० हजार १ सय गरी २७ हजार भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने भयो । तर यति धेरै कर्मचारीको सेवा समूह अनुसार कर्मचारी अस्थायी समायोजन गर्न गाह्रो भयो । सबैभन्दा समस्या भनेको सिभिल समूहका प्राविधिक कर्मचारीहरु सबै स्थानीय तहमा जान सकेनन् । वडाहरु तत्काल एकैजना वडा सचिवले २/३ देखि ६/७ वटासम्म हेर्नुपर्ने समस्या विद्यामान रहेका छन् । यी कारणले गर्दा स्थानीय तह आँफैले संचालन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प भएका छन् । पहिलो चौमासिकको अन्त्य कार्तिक महिनामा हुन्छ, तर प्रायजसो स्थानीय तहमा सम्झौता गर्ने काम पनि सुरु भएका छैनन् ।

भौगोलिक विकटता तथा विकासका पूर्वाधार अभाव: नेपालको भौगोलिक वनावटमा पहाडी क्षेत्रको बाहुल्यता छ । त्यहाँ सडक, संचार, विद्युत जस्ता पूर्वाधारको कम विकास भएको छ । यस कारण विकास निर्माणका कार्यहरु ढिला र खर्चिलो हुने तथा अन्य पूर्वाधार विकास हुन नसक्ने अवस्था छ । विशेषत गाउँपालिकाहरुमा 'क' वर्गको वाणिज्य बैंङ्कहरु पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्तै सुरक्षा निकाय पनि कमदेखि शुन्यको अवस्थासम्म देखिन्छ । 'क' वर्गको वाणिज्य बैंङ्क नभएको अवस्थामा सरकारी कारोवारको लागि पनि सदरमुकाम पुग्नुको विकल्प छैन । राष्टबैंकले सरकारी कारोवारमा १ लाख रुपैंयाभन्दा माथि नगद कारोवार गर्न नसकिने तथा १० लाख माथिको कुनै नगद कारोवार नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस कारण पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा 'क' वर्गको वाणिज्य बैंङ्क अनिवार्य आवश्यकता हो ।

अधिकार क्षेत्रबारे अस्पष्टता: सुरुमा चलिराखेको 'हाकिम' पद्दति परिवर्तन भएर 'जनप्रतिनिधि र हाकिम' पद्दतिको सुरुवात भएको छ । तर कर्मचारीले के के गर्ने र जनप्रतिनिधिले के के गर्ने भन्नेमा नै उनीहरु आँफै स्पष्ट छैनन् । यसो हुँदा अधिकार क्षेत्र मिचिने तथा प्रक्रिया लम्विने जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । यस कारण कर्मचारी जनप्रतिनिधि बिच विवाद तथा द्वन्द्व आउन थालिसकेको पनि सुनिनमा आइसकेको छ । नेपालको यो संघीय व्यवस्था विल्कुलै नयाँ हुनाले पनि यो पद्दतिमा आउन केही समय लाग्छ नै ।

उच्च जनअपेक्षा: इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनाव २ दशक पछि भएको स्थानीय स्तरको निर्वाचन हो । हालसम्मको जनप्रतिनिधि शुन्यता तथा विकास देख्ने ईच्छाहरु पूरा गर्न थोरै समयमा सम्भव छैन । यसर्थ उच्च जनअपेक्षाको कारण पनि स्थानीय तहमा केही नभएको गुनाशा बढ्न थालेको देखिन्छ ।

यी समस्याका हल नै सबै थोकको हल नभए पनि प्रारम्भिक हल चाँही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कर्मचारी समायोजन छिट्टै सकेर नयाँ दरवन्दी सृजना गरी पदपूर्ति हुन सके कर्मचारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुनसक्छ । संविधान अनुसारका ऐन नियम तथा कानूनहरुको तर्जुमा गर्ने, प्रदेश सभाबाट बन्नुपर्ने कानून अविलम्ब निर्माण गर्ने लगायतका कार्य गरिएमा तत्कालका समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

-        केडी रेम्नीसीङ, माहाकुलुङ गाउँपालिका, बुङ, सोलुखुम्बु ।