soluonline.com विहिवार, २०७२ असार ३१ गते २२:४२
१) कानूनी प्रक्रियामा विवादः
बिज्ञ र कानूनविद्हरुको तर्कः
सुचिकरणको सिफारिसमा परेकाहरुको आफ्नै कारणः
(वागमान कुलुङ)
२०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान
राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८’ जारी भई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान
र विकासको लागि नेपाल सरकारको एक मात्र निकायको रुपमा आदिवासी जनजाति
उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ । यस ऐनको अनुसुची १ मा नेपालका
आदिवासी जनजातिहरु भनी ५९ जातिलाई सुचीकरण गरिएको छ भने दफा २५ मा
प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले उक्त सुचीमा
हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा २ (क) मा छुट्टै
भाषा, छुट्टै संस्कृति, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास
भएको समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनि परिभाषा गरिएको छ ।
प्रतिठानको गठनसंगै राई भित्र पर्ने गरी
सुचिकरण गरिएका बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ र नाछिरिङले आफूहरु राई
नभएको र प्रतिष्ठान ऐनले निर्धारण गरेको छुट्टै भाषा, छुट्टै संस्कृति,
छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास आफुहरुसंग पनि रहेको जिकिर
सहित छुट्टाछुट्टै जातीय पहिचानको माग शूरु गरेका थिए । शुरुका समयमा
आदिवासी जनजाति सुचिकरणको माग गर्ने यी समूहलाई बिद्रोही बाकुलोचाना पनि
भन्ने गरिन्थ्यौ । यद्यपी पछिका दिनहरुमा क्रमशः सूचीमा आफूहरु पनि छुट्टिन
गएको भन्दै ४५ भन्दा बढी आदिवासी समूहले बाकुलोचनाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता
र सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेर सामुहिक आन्दोलन हुँदै गयो । उक्त
आन्दोलनको कारण २०६५ सालमा प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को बैठकले उक्त माग
गर्ने समूहहरुको अध्यायन गरी सुचिकरण गरिनुपर्ने वा नपर्नेबारे आधारसहित
सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरियोस् भनी मन्त्रीपरिषद्कहाँ
सिफारिस् गरी पठाएको थियो । सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषदले मानवशास्त्री
डा.ओम गुरुङको संयोजकत्वमा समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री र कानूनविद्हरु
संलग्न एक उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सुचिकरण परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल
गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले यसभन्दा अगाडी सुचिकरण गरिएका ३ वटा
जातिलाई सुचिबाट हटाएर २५ वटा नयाँ सामुदाय थप गरी जम्मा ८१ जातिलाई
नेपालका आदिवासी जनजातिको रुपमा सुचिकरण गरिनुपर्ने भनि सिफारिस् गरेका थिए
। करिब ७ वर्ष पहिले सिफारिस गरिएको कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन आजसम्म किन
कार्यान्वयन हुँदैन ? यसको केही भित्री कारणहरु छन् :
१) कानूनी प्रक्रियामा विवादः
कार्यदलले सुचिकरणको लागि सिफारिस गरेका
नयाँ २५ वटा जातिहरुमा अधिकांश जाति पहिले नै सुचिकरण गरिएका जातिहरुबाट
छुट्टिएकाहरु छन् । जस्तै नयाँ जातिको रुपमा सिफारिस गरिएका कुलुङ,
लोहोरुङ, याम्फु र आठपहरिया यस भन्दा अगाडी राईभित्र, कार्मारोङ जाति
मुगालीभित्र र रानाथारु जाति थारुभित्र सुचिकरण गरिएका थिए । यसलाई सुचिकरण
सिफारिस गरिएकाहरुले ओझेलमा परेको आफूहरुको भाषा संस्कृतिले पहिचान पाएको
अर्थ लगाउछन् भने राई, थारु र मुगाली जस्ता मूल जातिकाहरुले जातीय फुटको
रुपमा लिएका छन् । यसबाहेक मगरभित्र खाम, नेवारभित्र ज्यापु, गुरुङभित्र
घले र तामाङभित्र पनि त्यस्तै समूहका धेरथोर भाषा र संस्कृति फरक भएका
समूहहरु रहेको हुँदा उनीहरुले समेत भविष्यमा यस्तै प्रकारले जातीय सुचिकरण
माग गर्लान् कि भनेर ती अन्य जातिहरुभित्र समेत चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
यद्यपी जे जस्तो भए पनि वर्तमान प्रतिष्ठान ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको सञ्चालक
परिषद्को सिफारिस्मा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता सुची परिमार्जन गर्न
सकिने प्रावधान रहेको कारण ती चिन्ता गर्नेहरुको आर्शिवादले मात्र नयाँ
सुचिकरण हुने भएकोले धेरै हद्सम्म उनीहरु ढुक्क पनि छन् र सक्दो आफ्नो
जातिबाट नयाँ समूह चोइटिन नदिन उनीहरु नयाँ सुचिकरण रोक्न लागिपरेका छन् ।
किनभने वर्तमान प्रतिष्ठान ऐनमा जातीय सुचीमा अगाडि नै सुचिकरण गरिसकेका
हरेक जातीय संस्थाका प्रतिनिधीहरु उक्त प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को पदेन
सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ । यो अवस्थामा आफ्नो समूहबाट चोइटिएर जाने
सुचिकरणले आफुहरुको जातीय फुट निम्त्याउछ भन्नेहरुको ठूलो समूह हालको
सञ्चालक परिषद्मा रहेको हुँदा नयाँ सुचिकरण जहिले पनि ओझेलमा परेको छ र यो
ऐनको दफा २५ परिमार्जन नहुन्जेलसम्म परिरहने छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई स्थानीय
विकास मन्त्रालयबाट नियुक्ती लिएको हुनाले उक्त कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन
पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा नै पेश गरे । यसरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको
प्रतिवेदन सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिए त्यसलाई सञ्चालक परिषद्को
सिफारिस्मा पेश गरिएको मानिन्छ कि मानिदैन भन्नेमा विवाद् सिर्जना भयो ।
नयाँ सुचिकरणको माग गर्नेहरुले परिषदकै सिफारिसमा कार्यदल गठन भएकोले उक्त
कार्यदलको काम पनि परिषद्ले सिफारिस गरेकै मानिन्छ भनि तर्क गरे तर अगाडि
सुचिकरण भईसकेर सुचिकरण नचाहनेहरु यसलाई आफू सदस्य रहेको सञ्चालक परिषद्मा
ल्याएर आफु अनुकुल उचित समयमा उचित निर्णय लिन चाहन्थे । यो टकराबले करिब ७
वर्ष उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै बिना कार्यान्वयन बस्यौं । तर पछिल्लो
समयमा उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट परिषदमै फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेहरु एकाएक
शक्तीशाली र मन्त्रीपरिषदमा सिधै पेश गर्नुपर्छ भन्नेहरु एकाएक कमजोर भई
उक्त प्रतिवेदन परिषद्मै फर्कियो । यसका तीन कारणहरु छनः
बिज्ञ र कानूनविद्हरुको तर्कः
मन्त्रीपरिषद्ले विज्ञ टोली गठन गर्दै
सञ्चालक परिषद्को सिफारिस बिना आदिवासी जनजातिको सुची परिमार्जन गर्दै जाने
हो भने हाल आदिवासी जनजाति बाहेककाहरुले समेत आफुहरु पनि आदिवासी जनजाति
भएकोले सुचिकरणको माग गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले जो पायो त्यहीलाई
आदिवासीको रुपमा सुचिकरण गर्न बाटो खुल्ने नजिर बस्न सक्ने भएकोले जसरी भए
पनि यसलाई आदिवासी जनजातिहरुको जातीय संस्थाहरु सदस्य भएको सञ्चालक परिषदको
बैठकमा ल्याई त्यहाँबाट पारित गरेर मात्र सुची परिमार्जन गरिनुपर्ने तर्क
आदिवासी बिज्ञ तथा कानूनविद्हरुले पेश गरे । अन्यथा यसरी मन्त्रालयबाट सिधै
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पारित गरिए उक्त निर्णय खारेज गर्न अदालत जान
सकिने समेत उनीहरुले तर्क गरे । यसमा कतिपय सुचिकरणको लागि सिफारिस
गरिएकाहरुले समेत चित्त बुझाए । यसले आदिवासी भित्र सञ्चालक परिषदमा फाईल
फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेहरु बलियो हुँदै गए ।
सुचिकरणमा छुट्टिएकाहरुको चाहनाः
कार्यदलले सुचिकरणको माग गर्नेहरु
सबैलाई सुचिकरणको लागि सिफारिस गरेन । यसरी कतिपय सुचिकरणमा छुटिएकाहरुले
आफुहरुसंग पनि सिफारिस गरिएका समुदाय जस्तै छुट्टै भाषा, छुट्टै संस्कृति,
छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहासहरु भएर पनि सिफारिस गर्दा
बिवेद् गरिएको तर्क गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालय पुगेको
सुचिकरणको उक्त फाईल सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिए सिफारिस भएका ८१ वटा
मात्र पारित हुने निश्चित छ । तर यसको अलवा यो प्रतिवेदनलाई खारेज गरेर वा
नगरेर, अर्को समिति गठन गरेर वा सञ्चालक परिषद्मा पुनः छलफल गराएर नयाँ
आधारमा निर्णय गरिए आफुहरुको समेत सुचिकरण हुने सम्भावना बढ्न सक्ने अवस्था
थियो र छ । यसर्थ सुचिकरणमा छुट्टिएकाहरु समेत मन्त्रालयको फाईल सिधै
पारित हुनुभन्दा सञ्चालक परिषदमै फिर्ता गर्न चाहन्थे । यसले सञ्चालक
परिषदमा फाईल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेहरु झन् बलियो हुँदै गए ।
सुचिकरणको सिफारिसमा परेकाहरुको आफ्नै कारणः
सुचिकरणको सिफारिसमा परेका कतिपय
समुदायका मान्छेहरु काठमाडौंमा बस्दै बस्दैनन् त कतिपय थोरै संख्यामा मात्र
बस्छन् तर सुचिकरणको अधिकाशं आन्दोलन काठमाण्डौमा हुन्छ । यो बाध्यताले
पनि सुचिकरण हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा सबै जातिका मानिसहरु भन्दा पनि केही
समुदायका मानिसहरु बढी सकृय हुने गर्दछन् र हुदै आएका छन् । उनीहरुले
एकताबद्व भएर मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा उक्त निर्णय पारित गरिनुपर्छ
भनेर माग गर्नुपर्नेमा फलानाको सुचिकरण भएको दिन मेरो पनि हुन्छ । त्यसैले
उसले आन्दोलन गरिरहन्छ मेरो पनि काम हुदै जान्छ भन्ने रणनीति लागु भयो ।
यसले अन्तमा यो समूह कमजोर भयो । यसका साथै यो समूहका नेतृत्वकर्ताले
आफुहरुको बिरुद्व यती बलियो शक्ति निर्माण हुदैछ भन्ने कल्पना समेत गरेनन्
।
२. सञ्चालक परिषदको नियतः
यी माथीका कारण लगायतले गर्दा
मन्त्रालयबाट सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई पारित हुन सकिने फाईल
प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्मा फिर्ता भयो । सञ्चालक परिषद्बाट पारित भई
मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिने अपेक्षा गरिएको विज्ञ टोलीको उक्त
प्रतिवेदनलाई त्यसो नगरी पुनः अध्यायन गरेर मात्र सिफारिस् गर्न अर्को
महाविज्ञ टोली गठन गरियो । गत माघ महिनामा गठन गरिएको उक्त टिमले अध्यायन
गरेर पारित गरियोस् भनी सञ्चालक परिषदको असारको बैठकमा पेश गर्ने र उक्त
सञ्चालक परिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको
थियो । तर सञ्चालक परिषदको बैठक हुन जब एक हप्ता बाँकी थियो, ति महाविज्ञ
टिमले त प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रीकहा गएर यो विवादित् विषय
भएकोले अहिलेलाई थातिराख्न पाँऊ भनि बिन्ती पत्र पो पेश गरे । उनीहरुको
व्यवहार हेर्दा ति सुचिकरण गर्ने टिम होइनन्, बरु रोक्ने टिम हो जस्तो
देखिन्छ । तर हाल उनीहरुकै हातमा सुचिकरण निर्णयको अधिकार गएकोले यो
सुचिकरण ढिलो हुने वा नहुन पनि सक्ने सम्भावना छ ।
३. सुचिकरणको पहल गर्ने नेतृत्वको अदुरदर्शिताः
सुचिकरणको पहल गर्ने नेतृत्व असाध्यै
सकारात्मक सोच भएका तर यो सुचिकरण प्रक्रिया षड्यन्त्रै षड्यन्त्रका बीच
अगाडी बढ्दै गईरहेको छ । माघको सञ्चालक परिषद्को बैठकले कार्यदलको
प्रतिवेदन चेक गर्ने अर्को कार्यदल गठन गर्दा सुचिकरणको पहल गर्ने
नेतृत्वले न आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चिताको माग गरे, न उक्त कार्यदल
गठनमा आफुहरुको असहमती रहेको उद्घोष नै गरे । यसले सुचिकरण सिफारिस गरिएका
टिमको उक्त टोली गठनमा मौन समर्थन रहेको देखिन्छ । कुनै पनि आदिवासीलाई
दुरगामी असर गर्ने कुनै पनि निर्णय लिँदा त्यस आदिवासीको प्रतिनिधी वा
परम्परागत संस्था मार्फत उनीहरुलाई उक्त निर्णयबारे प्रष्ट बुझाई उनीहरुको
अग्रिम मञ्जुरी लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुमा छन् । यसलाई स्वतन्त्र, पूर्ब सुसुचित
मञ्जुरीको अधिकार पनि भनिन्छ । सुचिकरणको निर्णयको लागि गठन गरिएको उक्त
महाविज्ञ टिमको बिरोध नगर्दा त्यसको मौन समर्थन गरेको अर्थ लगाई ति
समुदायलाई उक्त अधिकार प्रयोग गर्न दिईएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त
टिमको निर्णय समेत आफुले स्वीकार गर्नुपर्ने नैतिक दबाव सिर्जना हुन्छ ।
नेतृत्वले विश्वास गरेको उक्त टिमले प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास
मन्त्रीकहा गएर सुचिकरण रोकिपाऊ भन्ने बिन्ती पत्र बुझाएपछि नेतृत्वको
कमजोर विश्लेषण शक्ति र अदुरदर्शिता प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसरी सतही
अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर सही निर्णय सहि समयमा लिन सकिएन भने सुचिकरण
लम्बिन वा नहुन पनि सक्छ ।
४. बेकारमा चुनाव नाराः
प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष स्थानीय विकास मन्त्री रहन्छ भने उपाध्यक्ष पनि
राजनीतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने प्रावधान छ । तर यी ३ जना राजनीतिक
बाटोबाट आउने सञ्चालक परिषदको बैठकमा ५९ जना आदिवासी जनजाति सामुदायको
प्रतिनिधी सदस्य मिसिएर बसेको परिषद्को बैठकले यो सुचिकरणको मुद्धा
छिनोफानो गर्ने हो । धरातलीय परिस्थिती यस्तो भएता पनि संखुवासभा र
सोलुखुम्बु लगायतका केही जिल्लाहरुका पार्टीका संसद उम्मेदवारहरुले सुचिकरण
सिफारिस गरिएका सामुदायको सघन बसोबास रहेको मौका हेरी आफू र आफ्नो
पार्टीले सुचिकरण गरिदिने आश्वासन दिदै भोट माग्ने गरेका थिए र छन् ।
संखुवासभाका वर्तमान संविधानसभाका सदस्य तारामान गुरुङले संखुवासभामा
कुलुङहरुलाई सुचिकरण गरिदिने चुनावी नारा राखेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
राजनीनिक पार्टीहरुले यसरी सुचिकरणलाई चुनावी नारा बनाउनुमा स्थानीय त्यही
समुदायका कार्यकर्ताहरुको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ । तर यसरी चुनावी नारा
बनाएका सभासद्ले पार्टीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन गरेको जस्तो र
राजनीतिको मातहतमा रहेको कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए जस्तो जातीय
संस्थाबाट आउने प्रतिनिधीहरुलाई निर्देशन दिन सक्दैन र मिल्दैन यो कुरा
नबुझेसम्म चुनावी नारा बनाउदै जित्ने जित्दै गर्ला तर उसको जितले
सुचिकरणसंग खासै सम्बन्ध राख्दैन । अहिले भईरहेको पनि यही हो ।
५. भावी संवैधानिक प्रावधानः
संविधानको नयाँ मझ्यौदामा आदिवासी
जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान रहने वा आदिवासी आयोग गठन गरिनेबारे
कुनै कुरा प्रष्टसंग उल्लेख गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठान नै
खारेज भई सुचिकरणको औचित्य समाप्त भएको भनी डा. ओम गुरुङको प्रतिवेदन खारेज
गर्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । 
